अपने दूसरे कार्यकाल में कई सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों के निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने बैंकिंग, बीमा, इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम और रक्षा उपकरणों सहित 18 रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की है. मोदी सरकार जिस तरह से सरकारी तंत्र को पूरी तरह अक्षम मानते हुए निजीकरण की ओर उन्मुख हुई है, उसे चीजों को प्रभावी ढंग से संभालने में नेतृत्व की विफलता ही कहा जाएगा…